अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाने के निर्णय पर अगली सुनवाई 14 अगस्त को

  यूजीसी के परीक्षा कराने के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिर एक बार टल गई है अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    महाविद्यालय द्वारा परीक्षा करवाने के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 14 अगस्त तक टाल दिया और यह समय इसलिए दिया गया कि सॉलिसिटर जनरल द्वारा महाराष्ट्र  एवं दिल्ली सरकार के एफिडेविट के लिए समय दिया गया है    इससे पहले सुनवाई 31 जुलाई को हुई थी उसमें महाराष्ट्र में दिल्ली सरकार के एफिडेविट में कहा गया था कि हम कॉल मामा मारी को देखते हुए परीक्षा नहीं करवा सकते तो इसमें यूजीसी पक्ष ने कहा है कि परीक्षा की डिग्री देने का कार्य यूजीसी द्वारा किया जाता है और छात्रों को परीक्षाओं के लिए तैयार रहना चाहिए                                                                                                                                                                                                                           वहीं छात्रों के द्वारा किए गए वकील ने कहा कि पूर्णा को देखते हुए छात्रों के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना चाहिए और परीक्षाएं रद्द करने का फैसला देना चाहिए इस परीक्षा के निर्णय पर छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है और परीक्षा दे या न देश में डर का माहौल बना हुआ है छात्र कोरोना के माहौल को देखते हुए परीक्षा देने के पक्ष में नहीं है और यूजीसी  विश्वविद्यालय परीक्षा लेने का फैसला दिया गया है                                                                                                                                                                                                                                                              दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी सूचना के अंतिम वर्ष के सभी प्रकार की परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया इससे छात्रों की जान को कोई मानहानि ने इस वजह से निर्णय लिया गया है        दिल्ली सरकार ने राज्य के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष / सेमेस्टर परीक्षा सहित सभी सेमेस्टर परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के संचालन को अनिवार्य करते हुए यूजीसी के दिशानिर्देशों को चुनौती देने वाली एक याचिका के जवाब में, दिल्ली सरकार ने परीक्षाओं के संचालन के संबंध में अपने निर्णय से सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है।                                                                                                                                                                                        राज्य सरकार द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि बार और बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, बढ़ते हुए कोविड-19 मामलों के मद्देनजर दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपमुख्यमंत्री / उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री द्वारा लिया गया निर्णय है कि राज्य के विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की परीक्षा सहित सभी ऑनलाइन-ऑफ़लाइन परीक्षाएं रद्द कर दी जाएंगी। हालांकि, हलफनामे में यह भी उल्लेख किया गया कि कुछ विश्वविद्यालयों के कुलपति अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को कम से कम आयोजित करने के पक्ष में थे।